रायपुर 26 जुलाई 2019। एक बार फिर शिक्षा कर्मियों और संविदाकर्मियों की आस जगने लगी है कि उनकी लंबित मांगो का निराकरण प्रदेश के मुखिया की ओर से किया जा सकता है। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग ने CM भूपेश बघेल के निर्देश के बाद सभी विभागों के ACS, प्रमुख सचिव और सचिव से 4 अलग अलग बिंदुओं पर जानकारी मांगी है।GAD ने 3 दिवस के भीतर जानकारी मांगी है।
विभाग प्रमुखों से मांगी गई जानकारी में ये बिंदु शामिल हैं।
🔴 “शासन के विभिन्न विभागों और उनके अधीन निगम-मंडल में दैनिक वेतनभोगी/ कार्यभारित/संविदा/प्लेसमेंट एजेंसी तथा अन्य अस्थायी पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में विवरण प्रस्तुत किया जाये”
🔴 “राज्य में दिसंबर 2018 से नयी सरकार के गठन के पश्चात विभागों/निगम मंडलों द्वारा नियमित पदों पर की गयी या की जा रही अथवा निकट भविष्ट में जाने वाली नियुक्ति संबंधी विवरण भी प्रस्तुत किया जाये”
🔴 “विभिन्न विभागों/निगम/मंडलों में अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित लंबित प्रकरणों तथा आश्रित व्यक्तियों को अनुकंपा नियुक्ति में हो रहे विलंब सबंधी विवरण प्रस्तुत किया जाये”
🔴 श्रम कानूनों से संबंधित विवादों सहित सेवा भर्ती संबंधी विवादों के कारण विभिन्न विभागों/निगम/मंडलों के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा उच्च न्यायालय में लंबिंत याचिकाओं एवं विवाद कारण संबंध विवरण प्रस्तुत किया जाये”।
उपरोक्त बिंदुओं में पहली बिंदु संविदा कर्मियों के सम्बंध में है।जिससे कि उनके नियमितीकरण का मामला हल हो सकता है।
दूसरे बिंदु अनुकम्पा नियुक्ति से समन्धित है जिसमे सबसे अधिक मामले दिवंगत शिक्षाकर्मियों के आश्रितों का है प्रदेश में लगभग 4000 शिक्षा कर्मियों के आश्रितों के अनुकंपा नियुक्ति का मामला लंबित है। ज्ञात हो कि इस विषय पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री टी एस सिंहदेव ने भी विभाग के अपर मुख्य सचिव से शीघ्र हल निकालने का निर्देश दिया था।
अंतिम बिंदु कर्मचारियों के सेवा भर्ती सम्बंधी न्यायालय में लंबित होने की जानकारी मांगी गई है।जिसमे शिक्षा कर्मियों के,सभी के संविलियन करने,नई भर्ती में रोक लगाने,क्रमोन्नति प्रदान करने,स्वयं की व्यय से बीएड,डीएड पर वेतन वृद्वि देने,परिवार नियोजन पर वेतन वृद्वि देने का मामला प्रमुख रूप से न्यायालय में लंबित है। 
