रायपुर। स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ छ.ग. द्वारा अपनी प्रमुख मांग वेतन विसंगति दूर कर संशोधित वेतन प्रदान करने को लेकर विधानसभा चुनाव के पूर्व राजधानी में 47 दिवस का अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया था, जिसमें प्रदेश के 1262 कर्मचारी को पिछले सरकार के कार्यकाल में बर्खास्त कर दिया गया था | इन मांगों को हड़ताल के समय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त हुआ था एवं इनकी मांगों को कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने घोषणा पत्र में शामिल किया गया है, किंतु सरकार गठन के पश्चात मामले ठंडे बस्ते में है पुनः संघ के प्रांताध्यक्ष टारजन गुप्ता एवं प्रांतीय सचिव प्रवीण ढ़ीडवंशी द्वारा बताया गया कि सरकार के समक्ष अपनी मांगों को जल्द ही पूर्ण करने हेतु प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय के समक्ष अपनी मांगपत्र एवं घोषणापत्र की प्रति के साथ भेंट करने की कार्ययोजना तैयार करेंगे एवं स्वास्थ्य विभाग के नींव कहे जाने वाले ग्रामीण स्वास्थ संयोजक जो कि प्रदेश के पूरे शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में पदस्थ है जो कि सरकार की योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने हेतु कार्यरत है जो कि पिछले 15 सालों से उपेक्षित है एवं लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रयासरत है |
संघ के प्रांताध्यक्ष टारजन गुप्ता एवं प्रांतीय सचिव प्रवीण ढ़ीडवंशी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में केंद्र सरकार कि योजना आयुष्मान भारत के तहत प्रदेश के बहुत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अपग्रेड किया गया है, जिसमें प्रतिदिवस ओपीडी संचालित कर ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को हर संभव ईलाज कि सुविधा प्रदान किया जाना है, जिसमें अन्य स्टॉफ कि भर्ती भी किया जाना है किन्तु स्टॉफ कि कमी के चलते स्वास्थ्य संयोजक द्वारा ही ओ.पी.डी. संचालन के साथ लैब जांच एवं अन्य कार्यों एवं नए योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके चलते आश्रित ग्राम में दी जाने वाली सेवाएं बाधित हो रही है, इसके लिए जल्द से जल्द ही नए स्टॉफ भर्ती की मांग एवं हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के लिए सरकार द्वारा दी गई फंड को स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड भी पूरी तरह से नही हो पाया है एवं सेवाएं देने वाले कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस आधार पर मानदेय भी निर्धारित किया गया है किन्तु आज पर्यंत तक जिला एवं विकासखण्ड के अधिकारी स्वास्थ्य संयोजकों को हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का मानदेय नही दिया है|
विभागीय समस्याओं में प्रमुख मांग समय पर पदोन्नति नही देना, कर्मचारियों का समयमान वेतनमान के आदेश को समय पर जारी न करना, कर्मचारियों की चिकित्सीय अवकाश एवं मातृत्व अवकाश में आने वाली समस्याओं, उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ महिला कर्मचारियों के साथ आए दिन होने वाले दुर्व्यवहार एवं अनैतिक घटनाओं के लिए सुरक्षा कि मांग एवं अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के प्रति अनेक कार्यों का दबावपूर्ण एक साथ संपन्न कराए जाने संबंधी समस्याओ के लिए जल्द ही बैठक में रणनीति तैयार कर प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री से भेंट करेंगे
उक्त जानकारी प्रदेश मीडिया प्रभारी हरीश सन्नाट के द्वारा दिया गया।
