छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है कि कर्मचारी को अपने अधिकारी से छूट मांगने का अधिकार है ।लोकसभा निर्वाचन में डयूटी से छूट देने का निवेदन करना गलत नही है,,प्रदेश के सभी कर्मचारी चुनाव आचार संहिता लगने के बाद निर्वाचन अधिकारी के अधीन हो जाते है।
जब किसी कर्मचारी को स्वास्थ्यगत परेशानी है,,तो उसे अपने अधिकारी को अवगत कराकर निर्वाचन कार्य से छूट मांगने का अधिकार है।
निर्वाचन अधिकारी उसके निवेदन पर संतुष्ट नही है, तो शासकीय डॉ से उसके स्वास्थ्य का परीक्षण कराने के बाद निर्णय ले सकते है,,आवेदन पर छूट नही देने का अधिकार उचित है,, चुनाव कार्य से छूट मांगने पर स्वास्थ्य कारण से अनिवार्य सेवा निवृति का पत्र जारी करना,,कर्मचारी के साथ उचित नही है,,और यह मानवता के भी खिलाफ है।
सामान्य प्रशासन विभाग के जिस निर्देश का उल्लेख किया गया है,,इस पत्र का आशय विभागीय काम काज को ठीक से नही कर पाने की क्षमता पर आधारित है,,यहाँ निर्वाचन एक समय विशेष के लिए अत्यावश्यक सेवा है,,अतः इस विषय पर सम सामयिक निर्णय की आवश्यकता है। ज्ञात हो कि चुनाव ड्यूटी कर पाने में शिक्षकों ने अपनी मजबूरी गिनायी…तो कलेक्टर ने सीधे फोर्सली रिटायरमेंट का निर्देश दे दिया। कलेक्टर बसव राजू ने चार शिक्षकों के खिलाफ फोर्सली रिटायरमेंट का निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा है। इधर कलेक्टर के निर्देश के बाद DEO की तरफ से संबधित शिक्षकों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है।संघ के प्रांत अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहां है किबमाननीय निर्वाचन अधिकारी को ऐसे स्वास्थ्यगत निवेदन पर मानवीय आधार पर। विचार करना चाहिए।
