पंचायत मंत्री को संयुक्त शिक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन, घोषणा पत्र के विपरीत जारी आदेश को निरस्त कर कुल सेवा का लाभ, पुराना पेंशन, लंबित एरियर्स-अनुकम्पा नियुक्ति-एनपीएस के निराकरण का किया मांग

रायपुर । छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष केदार जैन की अगुवाई में उप प्रांताध्यक्ष गिरजा शंकर शुक्ला, प्रांतीय कोषाध्यक्ष ताराचंद जायसवाल, प्रांतीय प्रवक्ता विजय राव,जिला अध्यक्ष रायपुर पवन सिंह का प्रांतीय प्रतिनिधिमंडल गत दिवस पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री टीएस सिंह देव जी से रायपुर स्थित निवास पर मिलकर जन घोषणा पत्र के विपरीत स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक 16 फरवरी 2021 जिसमें, शिक्षक एलबी संवर्ग के पद पर संविलियन दिनांक से सेवा का लाभ एवं नवीन अंशदाई पेंशन ही प्रदान करने के इस आदेश पर कड़ी आपत्ति करते हुए निरस्त करने का मांग किया एवं जन घोषणा पत्र के अनुसार शिक्षक एलबी संवर्ग को शिक्षाकर्मी/गुरुजी/संविदा शिक्षक के प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा का गणना कर वेतन विसंगति दूर करने, क्रमोन्नति, पदोन्नति सहित समस्त लाभ एवं पुराना पेंशन प्रदान करने का मांग करते हुए ज्ञापन सौंपकर चर्चा किया। प्रतिनिधिमंडल ने माननीय मंत्री जी से चर्चा करते हुए कहा कि आपके अगुवाई में ही पूरे प्रदेश में घूमकर जनता व कर्मचारियों की मांगों के आधार पर जन घोषणा पत्र का निर्माण किया गया था और इसे सरकार बनने पर पूरा करने का वायदा किया गया था। जिसके अनुरूप ही छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ। लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जारी आदेश जो जन घोषणा पत्र के विपरीत है, अविश्वास पैदा करता है।
प्रतिनिधिमंडल के द्वारा लंबित एरियर्स भुगतान हेतु पंचायत विभाग द्वारा 267.80 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज गया है, जिसमें केबिनेट के अनुमोदन की प्रत्याशा हैं।जिसे स्वीकृति दिलाने एवं लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रचलित नियम को शिथिल कर योग्यता अनुसार शत प्रतिशत अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने व अंशदाई पेंशन के लंबित राशि को शीघ्र ही शिक्षक के प्रान खाते में जमा कर निराकरण करने का आग्रह किया गया।
मंत्री महोदय ने चर्चा करते हुए कहा कि प्रथम नियुक्ति के आधार पर क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान करने एवं 2004 के पूर्व के पेंशन योजना को बहाल करने का वायदा हमारे द्वारा जन घोषणा पत्र में किया गया है। जिस पर जरूर अमल किया जाएगा। किन परिस्थितियों में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया हैं उसको मैं दिखवाता हूँ। आप आश्वस्त रहे जन घोषणा पत्र के विपरीत जो भी आदेश हुआ होगा उसे निरस्त करने हेतु कार्य किया जाएगा। लंबित एरियर्स, अनुकम्पा नियुक्ति व एनपीएस के निराकरण के लिए बनाई गई अंतर्विभागीय समिति अपना काम कर रहा हैं। जिस पर मेरा नजर हैं और इसका निराकरण जरूर होगा। इस तरह माननीय मंत्री जी से चर्चा सकारात्मक रहा जो शिक्षक हित में लंबित समस्याओं का निराकरण की दिशा में आगे बढ़ेगा। यह जानकारी संघ के प्रांतीय मीडिया प्रभारी मुकुंद उपाध्यक्ष एवं अमित दुबे द्वारा प्रदान किया गया।