बिलासपुर। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा के नेतृत्व में डॉ आलोक शुक्ला प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा को जनघोषणा पत्र में उल्लेखित क्रमोन्नति सहित एल बी शिक्षक संवर्ग के मांगो का निराकरण करने एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल संजय शर्मा, मनोज सनाढ्य, संतोष सिंह, करीम खान, नर्मदा प्रसाद गढेवाल, जय कौशिक, निर्मल कौशिक, देवव्रत मिश्रा ने मांगपत्र सौंपा,,,प्रमुख सचिव ने प्रतिनिधियो से कहा कि शिक्षको के इन सभी विषय पर विचार किया जाएगा।
मांगपत्र में –
1- क्रमोन्नति – प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा अवधि मानकर क्रमोन्नति का आदेश किया जावे,
शिक्षा कर्मियों के निम्न वर्ग की सेवा को जोड़कर उच्च वर्ग में लाभ दिया गया है, अतः पूर्व सेवा अवधि को जोड़कर क्रमोन्नति हेतु लाभ प्रदान कर क्रमोन्नति आदेश जारी किया जावे।
2 – पदोन्नत्ति – सभी विभाग में पदोन्नति जारी है, ज्ञातव्य है, प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला में प्रधान पाठक के हजारों पद रिक्त है, शिक्षक, व्याख्याता व प्राचार्य के पद पर भी पदोन्नति का प्रावधान है, अतः एल बी संवर्ग को कुल शिक्षकीय सेवा अनुभव (पूर्व सेवा) के आधार पर पदोन्नति किया जावे, इससे शिक्षण व्यवस्था में गुणात्मक सुधार होगा।
3 – वेतन विसंगति – व्याख्याता व शिक्षक की तुलना में सहायक शिक्षक का वेतन कम है, प्राथमिक शिक्षा को विशेष शिक्षकीय सेवा मानकर व्याख्याता व शिक्षक के वेतनमान के अंतर के अनुपात में शिक्षक व सहायक शिक्षक के वेतनमान में सुधार किया जावे।
4 – पुरानी पेंशन बहाली – जनघोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली हेतु कार्यवाही उल्लेखित है, अतः NPS के स्थान पर OPS (पुरानी पेंशन योजना) लागू करने की कार्यवाही किया जावे।
5 – अनुकम्पा नियुक्ति – पं/ननि संवर्ग के लंबित प्रकरण पर नियम शिथिल कर नियुक्ति देने व चतुर्थ श्रेणी में भी अनुकम्पा नियुक्ति देने तथा एल बी संवर्ग के 10% कोटा को शिथिल कर सहायक शिक्षक, विज्ञान सहायक शिक्षक व लिपिक के पद पर 90 दिन के भीतर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किया जावे।
6 – जनवरी 2019 से लंबित महंगाई भत्ता का आदेश शीघ्र जारी किया जावे।
साथ ही निम्न मांग भी रखा गया
2 वर्ष से अतिरिक्त सेवा अवधि के लिए वेटेज का निर्धारण करते हुए जुलाई 2020 से संविलियन किया जावे।
प्रभार के संबंध में भी ज्ञापन सौंपकर एक ही केम्पस में हायर सेकेंडरी व मिडिल स्कूल होने व प्राचार्य का पद नही होने के कारण मिडिल के प्रधान पाठक को प्रभार देने के आदेश को अव्यवहारिक बताते हुए निरस्त करने की मांग की गई।
