60 दिवस में हो सहायक शिक्षक की वेतन विसंगति दूर हाईकोर्ट का निर्देश

0
3652

बिलासपुर:--सहायक शिक्षको की वेतन विसंगति की लड़ाई अब सड़क से न्यायालय पहुँच गया है।लगातार सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए संघर्ष करते सहायक शिक्षक अब माननीय उच्च न्यायालय की शरण में चले गए है इस पर उच्च न्यायालय के माननीय विद्वान न्यायाधीश P. Sam koshy ने बकायदा शासन को 60 दिवस का समय देते हुए आदेश दिया है कि समय सीमा में आवेदक के समस्या का निराकरण करें।
वेतन विसंगति की समस्या को लेकर छग सहायक शिक्षक फेडरेशन के संस्थापक सदस्य प्रान्तीय संयोजक और वर्तमान में फेडरेशन के विधिक सलाहकार शिव सारथी ने इसके लिए बाकायदा अपने उच्च न्यायालय के अधिवक्ता *श्री संजीव कुमार साहू* के माध्यम से मान. उच्च न्यायालय में अपने द्वारा विभाग में प्रस्तुत 08/04/2019 के मांगपत्र को आधार बनाकर उसे क्रियान्वित कराने का अनुरोध किया था जिस पर न्यायालय ने व्यवस्था देते हुए प्रदेश के प्रमुख सचिव पँचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग महानदी भवन नया रायपुर सहित जिला, बिलासपुर जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,जनपद पँचायत मस्तूरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी,विकासखण्ड शिक्षाधिकारी मस्तूरी को निर्देशित किया है कि आवेदक ने जो अभ्यावेदन दिया है उसका निराकरण 60 दिवस में अनिवार्य रूप से करें।
इस सम्बंध में शिव सारथी ने बताया कि उनकी प्रथम नियुक्ति 11 जुलाई 2011 को शिक्षकर्मी वर्ग 3 के पद पर हुआ था उस समय राज्य शासन/नियोक्ता अधिकरी द्वारा 3800-100-5800 वेतनमान दिया गया था जो कि वार्षिक वेतन वृद्धि होते हुए 7 वर्ष की सेवा अवधि में सन 2017 में 4400 में पहुँच गया था चूँकि शिक्षाकर्मी सेवा एवं भर्ती नियम के प्रवधान अनुसार वर्ग 3 स्नातक योग्यता को प्रथम पदोन्नति का अधिकार है शासन ने नही दिया बल्कि उसके स्थान पर समयमान वेतनमान 5000-150-20000+2500 रुपये अध्यापन व्यवस्था दिया गया। इस प्रकार 8 वर्ष की सेवावधि उपरांत मेरा वेतनमान एक वेतन वृद्धि के साथ 2018 में 5150 को गया इसी समय उन्हें राज्य शासन ने अपने आदेश क्रमांक 8496 दिनाँक 04-12- 2013 में स्वीकृत आदेश पँचायत शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियो को शासकीय शिक्षक के समतुल्य वेतनमान जो कि पुनरीक्षित वेतनमान 7440 ग्रेड पे 2400 दे दिया गया वह भी बिना माँग के इसके लिए मैने विभाग से पुनरीक्षित वेतनमान 4000×1.86= 7440-ग्रेड पे 2400 के स्थान पर समयमान वेतनमान के आधार पर 5150×1.86=9569 ग्रेड पे 2400 +तत्समय लागू महगाई भत्ता रुपये के आधार पर वेतन(वेतनमान निर्धारित करने) दिए जाने का मांग किया जो कि पुनरीक्षित वेतनमान के 7 वे स्लैब अर्थात 9040+2400 में आता है जो उस समय के देय अन्य भत्तो के साथ समस्त कटौतियो के बाद 30150 देय होता परंतु राज्य शासन ने मुझे जानबूझकर आर्थिक हानि पहुँचाने के लिए पुनरीक्षित वेतनमान के प्रारंभिक स्लैब 7440+2400 लागू महगाई भत्ता दिया।
आगे कहना है कि शासन द्वारा अगर समयमान वेतनमान के आधार पर मेरा वेतन निर्धारण किया जाता तो मुझे पुनरीक्षित वेतनमान के प्रारंभिक वेतनमान 7440+2400 मूलवेतन 9840 महंगाई भत्ता 12300 महायोग 22140 CPF कटौती के बाद शुद्ध देयक 21156 के स्थान पर स्लैब 7 अर्थात 9390+2400 मूलवेतन 11790 +महंगाई भत्ता 14738 महायोग 26528 CPF कटौती 1179 उपरांत शुद्ध देयक 25349 के आधार पर दिया जाना था इस प्रकार पुनरीक्षित वेतनमान 9390 के आधार पर 8 वर्ष की सेवा अवधि पर संविलियन उपरांत 7 वे वेतनमान का निर्धारण करना था पर जानबूझकर समयमान वेतनमान के स्थान पर पुनरीक्षित वेतनमान 4000×1.86=7440 के प्रारंभिक वेतनमान में निर्धारित कर दिया गया जो सहायक शिक्षक के रूप में मेरे वेतन विसंगति का कारण बना।
जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने दिनाँक 9 सितम्बर 2019 को आदेश देते हुए निराकरण करने का आदेश दिया है शिव सारथी का यह भी कहना है कि किसी भी शासकीय कर्मचारी का वेतनमान बढ़ते क्रम में निर्धारित होता है परन्तु राज्य शासन ने इसके विपरित घटा दिया और उन्हें उम्मीद है कि जब न्यायालय शिक्षार्मियो को निम्न से उच्च वेतनमान का लाभ दे सकता है जिसका पँचायत विभाग में प्रवधान ही नही था तो समयमान वेतनमान के आधार पर निर्धारण का जो आलरेडी आदेशित है क्यो नही दे सकता।
उन्होंने प्रदेश के सभी सहायक शिक्षको से अपील किया है कि अधिक से अधिक संख्या में माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका लगाकर अपने अधिकार को हासिल करें।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.