बालोद–छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ, जिला बालोद के पदाधिकारियों ने संपूर्ण संविलियन,क्रमोन्नति, वेतन विसंगति, अनुकंपा नियुक्ति व पुरानी पेंशन बहाली आदि पर शीघ्र निर्णय की उम्मीद के साथ इस स्वतंत्रता दिवस पर इन विषयो पर निर्णय कर घोषणा व मांग पूरे कर सौगात देने की मांग प्रदेश सरकार से की है । संघ के जिलाध्यक्ष दिलीप साहू एवं प्रांतीय सहसचिव प्रदीप साहू ने बताया कि प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव के पहले जारी जन घोषणा पत्र 2018 में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके समस्त शिक्षाकर्मियों का संविलियन करने, पदोन्नति से वंचित शिक्षाकर्मियों को क्रमोन्नत वेतनमान देने, सभी लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का तत्काल निराकरण करने, सीपीएफ पर विचार कर 2004 के पूर्व जो पेंशन योजना थी उसे वापस लागू करने के लिए कार्रवाई करने का स्पष्ट उल्लेख किया है।
प्रदेश में कार्यरत डेढ़ लाख शिक्षाकर्मियों में से लगभग तीस हजार शिक्षाकर्मी अभी भी संविलियन से वंचित हैं। इसके साथ ही सही वेतन निर्धारण नहीं होने व क्रमोन्नति का लाभ नहीं दिए जाने से शिक्षकर्मियों को वेतन विसंगति का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेशभर में ढाई हजार से अधिक मृत शिक्षाकर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार है। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के कगार पर पड़े सैकड़ों शिक्षाकर्मियों को पेंशन की पात्रता नहीं होने के कारण भविष्य की चिंता सता रही है। प्रदेश कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र 2018 में इन सभी मुद्दों के समाधान का वादा किया है।
जिला संघ की ओर से जिलाध्यक्ष दिलीप साहू,प्रांतीय सहसचिव प्रदीप साहू, जिला उपाध्यक्ष रामकिशोर खरांशु,कामता साहू,वीरेंद्र देवांगन, माधव साहू,लालमणि साहू,जिला सचिव रघुनंदन गंगबोईर सहित ललिता यादव, नीता बघेल, शिव शांडिल्य, लेखराम साहू,संतोष देवांगन, पवन कुम्भकार,रिखी ध्रुव,शेषलाल साहू,तुकाराम साहू जगत साहू,शिवेन्द्र बहादुर साहू,गजेंद्र रावटे, महेंद्र टांडिया,बीरबल देशमुख,राजेंद्र देशमुख,सूरज गोपाल गंगबेर,अंजुलता योगी,बसंती पिकेश्वर,मधुमाला कौशल, सुषमा पटेल,नरेंद्र साहू,हरीश साहू,विजय साहू,नीलेश देशमुख,कुलेश्वर ठाकुर,मिलन सिन्हा,विकास शर्मा,ईश्वर लाल लेंडिया,आनंद गहरवार,भुनेश्वर साहू,हल्लू राम सहारे,तीरध बडगंईया,संजय शुक्ला,गमनेश्वर तारम,सुरेश बंजारे,चंद्रशेखर तिवारी,हेमलाल सहारे,नितीन सोनबरसा एवं महिला मोर्चा व ब्लाक संगठन के सभी पदाधिकारियो ने सरकार से शिक्षा कर्मियो के लिए लंबित मांगो पर शीघ्र निर्णय की मांग की है ।
