फेडरेशन रिवाइज्ड LPC और सभी को संविलियन करने की माँग को लेकर देगा शासन को अल्टीमेटम 12 जून को सौपेंगे 146 ब्लाक में एक साथ ज्ञापन

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रायपुर:- छग सहायक शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले 12 जून को प्रदेश के 1 लाख 48 हजार सहायक शिक्षको के हक अधिकार क्रमोन्नत तथा संविलियन से वंचित सहायक शिक्षक पँचायत को 1 जुलाई 2019 को सभी का संविलियन करने की माँग को लेकर जनपद सीईओ तथा विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन/अल्टीमेटम सौपेंगे। इस सम्बंध में फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष मनीष मिश्रा तथा कोषाध्यक्ष शिव सारथी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने 2 वर्ष की सेवा अवधि उपरांत सभी का संविलियन तथा क्रमोन्नति दिए जाने को अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया था जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में सत्ता परिवर्तन का जबरदस्त प्रभाव दिखा और राज्य के शिक्षकर्मियों ने अपने परिवार और रिस्तेदारो सहित कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग कर सत्ता का राह प्रसस्त किया मात्र यही सोचकर कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही वर्षो से समस्याग्रस्त शिक्षाकर्मियो के सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और उम्मीद के मुताबित मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा प्रथम बजट सत्र में क्रमोन्नति और सभी का संविलियन सम्बन्धी घोषणा किया जाएगा पर ऐसा नही होने से निराशा हाथ लगते ही नाराज शिक्षक बिफर गए है ।
अब जबकि शिक्षा सचिव से लेकर पँचायत सचिव 10 वर्ष की सेवा अबधि पूर्ण कर चुके शिक्षको के लिए क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान का गोलमोल व भ्रामक आदेश जारी कर रहे है और शिक्षको को गुमराह मात्र कर रहे है एक बार फिर सहायक शिक्षक फेडरेशन के मध्यम से पँचायत विभाग के आदेशानुसार रिवाइज LPC जिसमें समयमान वेतनमान/क्रमोन्नत वेतनमान के आधार पर वेतन गणना करने हुए फिर से नए अंतिम वेतन पत्रक जारी करने की मांग करेगा और विभाग इस पर कोई हिला हवाला करता है तो आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
इस सम्बंध में फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष मनीष मिश्रा सहित सभी प्रान्तीय पदाधिकारीगण सुखनन्दन यादव,सीडी भट्ट,रंजीत बनर्जी,अजय गुप्ता,अश्वनी कुर्रे,छोटेलाल साहू,बसन्त कौशिक,संकीर्तन नन्द,हुलेश चन्द्राकर और संभागीय अध्यक्ष दिलीप पटेल,कौशल अवस्थी ,सिराज बख्श,रविलोह सिंह,शिव मिश्रा,सहित सभी जिलाध्यक्षो व ब्लाक अध्यक्षको ने प्रदेश के सभी सहायक शिक्षको को 12 जून को अधिक से अधिक संख्या में ज्ञापन/अल्टीमेटम सौपकर अपने हक अधिकार को मजबूत करने का आह्वान किया है।

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