शिक्षाकर्मियों के संविलियन के लिए 1350 करोड़ के अनुपूरक बजट को कैबिनेट ने दी मंजूरी…संविलियन की प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण को सरल किया जाय-संजय शर्मा

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रायपुर 27 जून 2018। राज्य शासन ने शिक्षाकर्मियों के संविलियन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट में लगभग 1350 करोड़ शिक्षाकर्मियों के सातवें वेतनमान के भुगतान के लिए अनुपूरक बजट के रूप में रखने की मंजूरी दे दी है।वही प्रदेश में शिक्षाकर्मियों के शिक्षा विभाग एवं ट्राइबल विभाग में संविलियन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। उसके लिए राज्य शासन ने विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। साथ ही साथ प्रतिदिन इस प्रक्रिया की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। मोर्चा के प्रदेश संचालक एवं छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष संजय शर्मा ने संविलियन की प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण की जटिलता एवं संविलियन हेतु निर्धारित अल्प समयावधि को देखते हुए शासन से यह मांग की है कि संविलियन की प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण का सरलीकरण किया जाए।
संजय शर्मा ने कहा कहा कि शिक्षाकर्मियों के विगत 6 वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन चाहे गए हैं जबकि शिक्षाकर्मियों की सेवाएं शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की जानी है एवं उनकी पुरानी सेवा पुस्तिका ही निरंतर की जानी है ऐसी स्थिति में जबकि विगत वर्षों तक शिक्षाकर्मियों के गोपनीय प्रतिवेदन एवं सेवा सत्यापन के आधार पर समयमान वेतनमान, पुनरीक्षित वेतनमान एवं वार्षिक वेतन वृद्धियाँ स्वीकृत की गई जिसका अंकन संबंधित के सेवा पुस्तिकाओं में भी किया गया है इसके बाद भी विगत वर्षों के गोपनीय चरित्रावली मांगे जाने का कोई औचित्य नहीं है अतः संविलियन हेतु केवल गत वर्ष के गोपनीय चरित्रावली ली जाए ।
संजय शर्मा ने यह भी कहा की कई जिलों अथवा विकासखंडों में शिक्षाकर्मियों के सेवा से संबंधित समस्त दस्तावेज यथा नियुक्ति पत्र स्थानांतरण कार्यभार ग्रहण शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र पत्र इत्यादि पुनः मांगे जा रहे जा रहे हैं जबकि यह सभी दस्तावेज संबंधित शिक्षाकर्मियों के सेवा पुस्तिका में दर्ज है एवं सत्यापित है साथ ही उनके व्यक्तिगत नस्ती में उपलब्ध इन दस्तावेजों को पुनः मांग कर शिक्षाकर्मियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है इसके लिए उनसे संबंधित समस्त जानकारियों को लेकर एक डाटा फॉर्मेट निर्धारित किया जाए जिसे भरकर संबंधित शिक्षाकर्मी कार्यालय को जमा करें इनका सत्यापन संबंधित शिक्षाकर्मियों के सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती में उपलब्ध दस्तावेजों से करने के उपरांत संविलियन आदेश जारी किए जाएं जाएं ।
संजय शर्मा ने यह भी कहा की संविलियन हेतु जारी दिशा निर्देश में शिक्षाकर्मियों के सेवा पुस्तिकाओं का स्थानीय संपरीक्षा निधि से सत्यापन के उपरांत ही संविलयित पद पर वेतन निर्धारण की कार्रवाई की जाने की बात है जबकि अधिकांश जिलों में यह कार्य अपूर्ण एवं प्रारंभिक अवस्था में है अतः समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारियों शिक्षा अधिकारियों को तत-संबंध में स्पष्ट एवं समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित कर सेवा पुस्तिकाओं के सत्यापन के निर्देश जारी किए जाएं साथ ही विगत 6 वर्ष के अचल संपत्ति के ब्यौरे की जगह पर संबंधित द्वारा वर्तमान में धारित समस्त अचल संपत्तियों के ब्योरे के साथ घोषणापत्र लिया जाए ।
छत्तीसगढ़ (पं/न.नि.) शिक्षक मोर्चा के प्रदेश संचालक एवं छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा एवं प्रदेश सह संचालक हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, मनोज सनाढ्य, शैलेन्द्र पारीक, सुधीर प्रधान, विवेक दुबे ने संविलियन के क्रियान्वयन पर संतोष जताते हुए कहा कि केबिनेट की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरल एवं सुगम प्रक्रिया अपनाते हुए शीघ्रता से संविलियन की प्रक्रिया पूर्ण करनें के निर्देश संचालक एवं शिक्षा सचिव को दिए हैं तथापि प्रक्रियात्मक जटिलताएं बढ़ती जा रहीं हैं अतः उन्होंने राज्य शासन से आग्रह किया है की उपरोक्त बिंदुओं पर संविलियन की प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण का सरलीकरण कर प्रक्रिया को शासन द्वारा तय समय अवधि में अवधि में पूर्ण कराया जाए।

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